संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ : बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

Khabar24Nepal Author Logo..
खबर२४ नेपाल पढ्न लाग्ने समय : १ मिनेट

पुष २९, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको छ । अहिले यो मुद्दा किन बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने बहस सुरु भएको छ । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा असहमति जनाएका छन् ।

उक्त बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् । निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ ।

यसअघि बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि सपना मल्ल प्रधानलाई थपिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस