अघि बढ्यो ई-पासपोर्ट ल्याउने प्रक्रिया, फ्रान्सेली कम्पनीलाई २ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का

Khabar24Nepal Author Logo..
पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

माघ १८, काठमाडौँ । सरकारले आगामी कात्तिकदेखि ई–पासपोर्ट ल्याउने तयारी गरेको छ । ई–पासपोर्टका लागि पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरेर रद्द गर्दै आएको राहदानी विभागले कात्तिकको पहिलो साता आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसअघि ई–पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र तीन पटकसम्म रद्द भएको थियो । ई–पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासपोर्टका लागि चाहिने पूर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पटक पटक ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्द गर्दै आएको थियो ।

सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दिएको हो । आईकाओले मापदण्ड तोके पनि अनिवार्य भने भनेको छैन ।

विदेश यात्रा खुलेको अवस्थामा विभागसँग अब चार महिनाका लागि पुग्ने पासपोर्ट मात्रै रहेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।

राहदानी विभागले पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दै रद्द गरेकामा अन्तिम समयमा आएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिएको हो । यसअघि पहिलो पटक विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान २० कात्तिक २०७६ मा रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

१९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार वटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेको भन्दै ४ असोज २०७७ मा ठेक्का रद्द भएको थियो ।

राहदानी विभागले दोस्रो पटक २० लाख प्रतिपासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हालेको थियो । सो कम्पनीनले कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाईका लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो ।

सबैभन्दा महँगो जर्मनी कम्पनी मुएलबआर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएचले टेन्डर हालेको थियो । सो कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यस्तै अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबलले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी एसिनो कर्पोरेसन कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ८५ करोड २७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने आवेदन दिएको थियो । सबैभन्दा महँगो प्रस्ताव जर्मन कम्पनी मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचको रहेको थियो । सो कम्पनीले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) खर्च लाग्ने आवेदन पेस गरेको थियो । तर यो प्रक्रियालाई सरकारले आवेदन फाराम पूर्ण नभएको भन्दै रद्द गरेको थियो ।

ई–पासपोर्ट भनेको के हो ?

ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ । हाल नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा राखिएको छैन । ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ, जसमा पासपोर्ट वाहकको आँैठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत हुने गर्छ । अहिले विश्वका ११५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् ।

एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ । १० वर्ष उमेरमाथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई ५ वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस