नेकपा एकिकरण र जनताको चिन्ताः सरकारको प्रभावकारीता र समाधानको ८ उपायहरु

Khabar24Nepal Author Logo..
काशी रिमाल पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट

विश्वबाट कम्युनिजम् समाप्त भयो भन्ने सन्देस आईरहेको बेला जननेता कमरेड मदन भण्डारीले विश्वका समस्त कम्युनिष्टहरुले भोग्नुपरेको जड समस्यको पहिचान गरी जनताको बहुदलिय जनवादको सिद्धान्त वा अवधारण जसमा जनताको बिचमा काम गर्दै जनअनुमोदित भएर राज्यसत्ता प्रप्तगर्ने १४ विषेशता सहितको बिचार प्रतिपादन गरेर पार्टी त्यही बाटोमा हिँड्दा आज सुविधाजनक बहुमत सहित सरकार बनाउन सफल भएको छ । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको दब्दवा रहेको बर्तमान विश्वमा नेपालको परिणाम टाउको दुखाइको विषय पक्कै बनेको होला । यो सरकार असफल बनाउन विश्वका ति शक्तिहरुले राम्रै मेहनत गरेका पनि होलान् ।

यही बेलामा एकिकरण पछि पार्टीले देश र जनताको आशा, विश्वास र भरोसालाई अक्षुण राख्न र विदेशीहरुको षड्यन्त्र सफल हुन नदिन जुन गम्भिरताका साथ काम हुनुपर्ने हो त्यसो नभएर अनेकौ झगडा र असन्तुष्टीका खबरहरु दैनिकरुपमा नै आउनु बिडम्बना हो भन्न सकिएला । पार्टी भनेको नेताको मात्र त हैन यसको निमाणमा लाखौं कार्यकर्ताको पनि लगानी छ । एकिकरणकै बेला, चुनावको बेला र पश्चात पनि धेरैले कुठाराघात सहेका छन् । अपमान, पिडा सहेरपनि ठूलो पार्टी जनताको आशा भरोशाको पार्टी देश निर्माणमा समर्पित पार्टी बनाउन मेहनत गरेका छन् । नेताहरुले ब्यबस्थित बनाउने छन भन्ने आशा गरेर बसेकाछन् नै ।

नेताहरुले धैरै बुझेको देखेको छ । समश्या के हो र कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिषय राम्रो जनकारी होला छ गर्दैपनि होलान । हामी सामान्य मानिसको देखाइमा पार्टी गतिशिल र सुदृढ नहुनुमा सरकार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा र त्यसको समाधानको निमित्त निम्न कार्यको आवश्यकता देखिन्छ ।

१. पूर्व भन्ने शब्द माथि प्रतिबन्द

पर्टीको एकिकरणको प्रथम बिन्दुमा सहभागिता मिलाउन दुबै समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक र स्वभाविक थियो तर खाना पकाएर खाँदा बाँड्दा पनि पूर्व भन्ने शब्द छुट्ने देखिएन । मन्त्रीमा भागबन्डा, नियुत्तिमा भागबन्डा त्यसको सर्त पूर्व नै यो अत्यन्त गलत भएको देखिन्छ । योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा जिम्मेवारी दिन नसकिने हो भने, गुट र पूर्वको आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने हो भने यस परिपाटी बाट जनताले के आशा गर्ने रु पार्टीका कुनैपनि फोरम, कार्यक्रममा पूर्व शब्दको उचारणमा प्रतिबन्ध लगाउँ । सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि यो शब्द प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

२. सचिवालय सदस्यहरुले निबासमा कार्यकर्ता भेट्न प्रतिबन्ध

पर्टीको सर्वोच्च नेतृत्व नै गुट परिचालन गर्न लागीपरेको सूचनाहरु आईरहेका छन । मन्त्रीपरिषद्नै खुमलटारमा बस्ने र बालुवाटारमा बस्ने दुइवटा भएको भान समाजले गरेको छ । बरिष्ट नेताहरुले निवासमा कार्यकर्ता भेट्ने प्रबृत्ति नै बन्द गरेपछिमात्र पार्टीमा गुटबन्धीको अन्त्यहुने अवस्था आउला ।

३. मन्त्रीहरुको सचिवालय बिघटन र स्वकिय सचिव समेत पार्टीले खटाउने

मन्त्री भनेको देशको हो त्यो मन्त्रलयको सर्वोच्च मानिस हो । उसले गुटको मानिसको मात्र सल्लाहमा काम गरेर देशको हित हुन कठिन होला । उसले त समग्र पार्टीका विज्ञ मात्र हैन प्रतिपक्षी र स्वातन्त्र ब्यवसायिक विज्ञहरु परिचालन गरेर देशको निमित्त काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । गुटको घेरा भित्र सचिवालय बनाएर गुटको मात्र र नाजायज कामको निमित्त उपयुक्त वाताबरण बनाएको अनुभुत हुन्छ । त्यसैले सबै मन्त्रीको सचिवालय स्वकिय सोत भंग गरेर पार्टीले नै बनाइदिन आवश्यक देखिन्छ ।

४. सचिवालयको बैठक अन्य कार्यलयहरु

जनताले आफ्नो पार्टीलाई देश सन्चालन, निर्माणको जिम्मा दिइसकेपछि र आफुले पार्टीको सर्वोच्च कमान्ड सम्हाले पछि देशको बारेमा चिन्तन मनन छलफल गर्न समय दिनै पर्दछ । सरकारले निश्चित कामको जिम्मेवारी दिएको एउटा कर्मचारी नियमित र्कालय गएर आफ्नो काम गर्छ भने जनताले नै पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएपछि दैनिक छलफल गर्न, कार्यकर्ता भेट्न, जनता भेट्न नियमित किन नजाने रु संगै बसेर कार्यकर्ता भेटेपछि गुटबन्दी हट्ला की ?

५. संगठन विभागले पार्टी अधिवेशनहरु प्रारम्भ गर्ने

तिन तहको सरकार भएको सबैगाउँसम्म सिंहदरवारको अधिकार पुगिसकेको बर्तमान अवस्थामा पार्टी केन्द्रले मात्र काम गरेर पुग्ने अवस्था त भएन । देशैभर पार्टी चलायमान हुनु आवश्यक देखियो । यस्तो अवस्थामा र केन्द्रले महाधिवेशन चैतमा गर्ने निर्णय समेत गरेको अवस्थामा पार्टीको संगठन विभागले तल्लो तहबाट अधिवेशनहरु गर्न र पार्टी चलायमान बनाउन किन ध्यान दिएन ? पालिकाका सरकारहरुलाई पार्टीले केही सहयोग नियन्त्रण गरेको छ रु यो गर्न अत्यावश्यक भएको देखिन्छ ।

६. प्रशिक्षण विभागले प्रशिक्षण नियमित गर्ने

दुई पार्टी एकिकरण भएपछि अलग अलग सोचमा कामगरेका कार्यकर्ताहरुलाई एउटै सोचका साथ काम गर्ने बनाउन प्रशिक्षण आवश्यक थिएन त रु अवश्य यहाँ कमजोरी भएको छ ।

७. अनुशासन आयोगले हरेक कार्यकर्ताको सम्पति विवरणको अभिलेख तयार गर्ने

चुनावको बेला घात अन्तरघात भएको विषयमात्र त अनुशासन हैन होला । जनताले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मानिरहेको बेलामा आफ्ना कार्यकर्ताहरु यसमा सामेल भएनभएको थाहा पाउन सम्पतीको अभिलेखले महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य गर्ला ।

८. राज्यव्यवस्था विभागले राज्यका बिभिन्न अंगमा नियूक्ति योग्य ब्यक्तिहरुको सूची बनाउने

सरकारले कामको जिम्मा कसैलाई त दिनै पर्छ । पार्टीमा वा सम्पर्कमा कोही उपयुक्त मानिस छ भने त्यसको जानकारी सरकार दिनु यसको कर्तब्य होला । आज पार्टी संग त्यो खालको सुचना दुरुस्त छ त रु आफ्नो गुटलाई मात्र नियुक्ति भयो भनेर हल्ला गर्नु , सञ्चार र बिपक्षिलाई मसला दिनुमात्र भएको देखिन्छ । अन्य विभागहरुले आफ्नो दाइत्व पुरा गर्नु जरुरी कुरा हो ।

नेकपा सक्षम, सुदृढ होस देश र जनताको हितमा पूर्ण शक्तिका साथ काम गरेर देश समृद्ध बनाउन सकोस् हाम्रो शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस