साउन २२, एजेन्सी।पञ्जाब जनमत संग्रह २०२० लाई क्यानडा सरकारले खारेज गरेपछि बेलायतले पनि उक्त कुरालाई खारेज गरेको छ । अमेरिकीस्थित खालिस्तानी अतिवादी समूहले भारतबाट पञ्जाब अलग गर्नुपर्ने माग गर्दै जनमत संग्रहको माग गरेका हुन् ।
बेलायती उच्चायोगका प्रवक्ताले जनमत संग्रहको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भनेका छन्, यो भारत सरकार र त्यहाँका जनताको विषय हो । यसमा अन्य मुलुकको संलग्नता आवश्यक छैन । उनले कसैको अधिकारका लागि बेलायतले आवाज उठाउने भएपनि कुनै असंगठीत संस्थाका लागि असंगठित मुद्दाको पक्षमा उभिन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ूबेलायत सरकार कुनै पनि असंगठित संस्थाको समर्थनमा उभिन सक्दैन । हामी पञ्जाब भारतको हिस्सा मान्दछौं । यसअघि क्यानडाले पनि खालिस्तानले गरेको आग्रहमा जनमत संग्रहको विषय खारेज गरेको थियो । क्यानडाले भनेको छ, ूहामी भारतको सार्वभौमसत्ता, एकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार
