वाम कसीमा एमसिसी र राष्ट्रियता

Khabar24Nepal Author Logo..
पढ्न लाग्ने समय : ११ मिनेट
  • लेखनाथ न्यौपाने

एमसिसी वा शक्तिराष्ट्रले दिने अन्य आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई शुद्ध आर्थिक सहयोगका रूपमा मात्र बुझ्ने छुट नेपालजस्ता साना देशलाई हुँदैन

तीव्र विवाद र घोर शंकाको घेरामा परेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रमले नेपाली समाजका सबै आयामलाई विभाजित गरिदिएको छ । नेपाली जनस्तरमा एमसिसीको विरोध जुन मात्रामा सघन हुँदै गइरहेको छ, त्यही स्तरमा जनबलको परीक्षा सुरु भएको पनि बुझ्न सकिन्छ । यसको समर्थनमा राजनीतिक पार्टी, देशप्रति बेमतलबी बुद्धिजीवी पनि मुढे तर्कमा संगठित हुने प्रक्रिया तीव्र नै देखिन्छ ।

पूर्वपञ्चको घोर दक्षिणपन्थी पार्टीदेखि नयाँ बन्नका लागि बेस्कन खरानी घस्दै उम्रिएका बाबुरामको समाजवादी र रवीन्द्रको साझा पार्टी हुँदै विगतमा कैयौँ राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौताको नेतृत्व गरेको कांग्रेससम्म एमसिसी लागू भएपछि नेपालीलाई बसी–बसी खान पुग्छ भन्ने ढंगको तर्कमा उत्रिनु अचम्म होइन । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएर एउटा हिस्सा एमसिसीको पक्षमा ज्यान फालेर लाग्नुलाई अचम्मकै विषय मान्नुपर्छ । कार्यकर्ता र जनताको मत नबुझी, पार्टी स्थायी समितिले गरेको दिशानिर्देशलाई निष्क्रिय बनाउँदै महाकाली सन्धिकै शैलीमा संसद्बाट पास गरेर एमसिसीसँग मितेरी गाँस्न खोज्नु डरलाग्दो संकेत हो ।

विगतका राष्ट्रघात 
जनस्तरको विमति र विरोध हुँदाहुँदै विसं ०११ वैशाखमा मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कोशी सम्झौता गर्‍यो । सिँचाइ र बिजुलीसहित कोशीको सबै पानी भारतलाई सुम्पियो । आज नेपालले केही पनि प्राप्त नगरेको स्थिति मात्र होइन कि डुबान बेहोरिरहेको छ । त्यो परियोजना र परियोजना क्षेत्रको मालिक भारत र हामी दरबानमा सीमित भएको तथ्य सम्झौताका बुँदाले आज पनि बताइरहेका छन् । त्यसैगरी, पहिलो जननिर्वाचित बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकाले व्यापक असहमति, विरोध (अधिकांश पत्रपत्रिकाले सम्पादकीयमा कालो पोतेरसमेत विरोध गरेका थिए)लाई छल्दै ०१६ मंसिरमा भारतसँग गण्डक सम्झौता गर्‍यो ।

गण्डक सम्झौताको नकारात्मक प्रभाव आजसम्म बेहोर्न हामी बाध्य मात्र छैनौँ कि हाम्रो राज्य यसबारे प्रश्न उठाउने ठाउँमा समेत उभिन सक्ने हैसियतमा छैन ।गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ०४८ सालमा अघि बढाएको टनकपुर सन्धि हुँदा मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले दह्रोसँग विरोध गर्‍यो । विडम्बना ! शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले ०५२मा गरेको महाकाली सन्धिमा तत्कालीन एमालेको नेपाल र ओली समूह ज्यान फालेरै पक्षमा उभिएको मात्र होइन कि स्याटेलाइटबाट बिजुली बेचेर अर्बौं कमाउने अवसर एवं यो विकासको वायुपंखी घोडा हो भनेर टपरटुइँया गफसमेत दिएका हुन् ।

आज त्यही सन्धिका कारण महाकालीको स्वामित्व भारतले एकलौटी मात्र बनाएको छैन कि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको तीन सय ८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि गुम्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यतिवेलाको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आज प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छन्, थप त्यतिवेला राष्ट्रियताको राँको बोक्ने भनेर प्रचार गर्ने शक्तिसमेत सत्तामा भएको वेला एमसिसीलाई महाकाली सन्धिताकाकै जस्तो गरी विकासको वायुपंखी घोडा भनेर परिभाषित गर्न खोज्दै छन् ।

राष्ट्रियताको अर्को पाटो हेरौँ । आज पनि नेपालको २३ जिल्लाको ७१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिन दक्षिण छिमेकीले हडपेको छ । हामीले त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर दावा गर्न र फिर्ता ल्याउन सकेका छैनौँ । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हाम्रो भूगोल (लिम्पियाधुरासहित) समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्ने हैसियतमा हामी उठ्न सकेका छैनौँ ।

सन् १९६२ देखि कालापानी (लिपुलेकपूर्व)मा विदेशी सेना बस्यो, आज थप व्यवस्थित र विस्तारित रूपमा उनीहरू पूर्वतिर सर्दै हाम्रो भूमिमा कब्जा जमाइरहेका छन्, तर हामीले उनीहरूलाई हाम्रो देशबाट निकाल्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो राष्ट्रियताको यो पाटो यस्तो डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा संसारलाई आफ्नो गुलाम बनाउने उद्देश्यले आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य रूपमा क्रियशील शक्ति देशले अनुदानमा पैसा दिने भयो भन्दैमा हामी लतारिएर वा हाम्रो सावैभौमिकता गुमाएर एमसिसी भिœयाउँछौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता थप संकटमा पर्ने पक्का छ ।

अमेरिकी सैन्य गतिविधि 
अमेरिकाले एमसिसीमार्फत ५० करोड डलर नेपालीलाई विशुद्ध माया गरेर अनुदान दिन लागेको हो, कुनै पनि सर्तमा यसलाई गुम्न दिनुहुँदैन भनेर तर्क गर्नेले कि त इतिहास पढेका छैनन् कि त जानी–जानी नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बनाउने योजनामा परिचालित छन् । एमसिसीलाई बुझ्नका लागि अमेरिकाले संसारभर के गरिरहेको छ भनेर नियाल्न जरुरी छ ।

राष्ट्रियताको पाटो डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा संसारलाई आफ्नो गुलाम बनाउने उद्देश्यले आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य रूपमा क्रियाशील शक्ति देशले अनुदानमा पैसा दिने भयो भन्दैमा हामी लतारिएर वा हाम्रो सार्वभौमिकता गुमाएर एमसिसी भित्र्रयाउँछौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता थप संकटमा पर्ने पक्का छ ।

आज विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देशमा झन्डै दुई लाखको संख्यामा अमेरिकी सेना क्याम्प बनाएर बसेको छ र गतिविधि गरिरहेको छ । जुन देश उसको इशारामा चल्दैन वा कठपुतली बन्न अलिकति पनि इन्कार गर्छ, त्यो देशमाथि हजार षड्यन्त्र गरेर दमन, हत्या र सत्तापलट गरेको हजारौँ दृष्टान्त खुला किताबजस्तै छ । अमेरिकी अत्याचार संसारभरि मूलतः दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ।

क्युबामा सन् १९५९मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्‍यो, जुन आजसम्म जारी छ । यद्यपि, वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा देशभक्त जनताको आन्दोलनले क्युबालाई अमेरिकासामु झुक्न दिएन । आफ्नो छिमेकी देशका जनतालाई यति लामो र अत्यासलाग्दो नाकाबन्दीमा राखेर तबाह बनाउने अमेरिकाले नेपाललाई माया गरेर अनुदानमा ५० करोड डलर किन दिएको होला ?

सन् १९५८ मूलतः सन् १९६४को राष्ट्रपति चुनावमा चिलीका साम्राज्यवादविरोधी मोर्चाका साझा उम्मेदवार एल साल्भाडोर एलेन्डेलाई पराजित गर्न अमेरिकाले ट्रिक १ र २ योजना बनायो र डलरको खोलो बगायो । अमेरिकाको उक्त योजना विफल पार्दै एलेन्डे चिलीको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि अमेरिकाले फ्रिडम फर फादरल्यान्ड नामको गुप्त संगठन बनाएर चिलीको अर्थतन्त्रलाई एकातिर आक्रमण गर्‍यो भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट नेता—कार्यकर्ताको हत्या गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । एकातिर ट्रक व्यावसायीलाई उचालेर हडतालमा उतार्‍यो र आपूर्तिमा रोकावट सिर्जना गर्‍यो भने अर्कोतिर एकैपटक २५ हजार र पटक–पटक गरी ७० देखि ८० हजार कम्युनिस्ट नेता–कार्यकर्ता र जनताको हत्यामा उत्रियो । सन् १९७२मा राष्ट्रपतिनिवास घेरा हालेर आक्रमण ग¥यो र एलेन्डेको समेत हत्या ग¥यो । यसको एउटै कारण थियो, विचारको भिन्नता र उसको कठपुतली बन्न नचाहनु ।

त्यसैगरी, निकारागुवामा सन् १९६७को सान्डानिस्टा विद्रोहपछि अमेरिकी कठपुतली अनेस्ट्रोसियो सोमोजा डिबियाको सत्ता पराजित भयो र नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ क्रान्तिकारी सरकारलाई विस्थापित गर्न सोमोजा सरकारका सेना, प्रहरी, सुराकी र गुन्डासहितको एउटा दस्ता अमेरिकाले निर्माण गर्‍यो, जुन दस्ता कोन्ट्रा (काउन्टर रेभुलुसनरी)को नाममा आजसम्म बदनाम छ । कोन्ट्राका सदस्यलाई अर्जेन्टिना, इजरायल र अमेरिका लगेर तालिम दिइन्थ्यो र निकारागुवामा कम्युनिस्टको हत्यामा परिचालन गरिन्थ्यो । यो योजनामा सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर संलग्न भए र सन् १९८१ देखि अनुदारवादी राष्ट्रपति रोनान्ड रेगनले त्यसको नेतृत्व गरे ।

सान्डानिस्टा सत्ता पल्टाउनका लागि कोन्ट्रा गठन भएको विषय सार्वजनिक भएपछि सन् १९८६मा रेगनले स्वीकार गरे कि गोप्य रूपमा इरानलाई हतियार बेचेर आएको पैसामध्ये दुई करोड डलर कोन्ट्रालाई दिएको हो, जुन इरान गेट काण्डको नामका कुख्यात भयो । सन् १९९० सम्म आउँदा निकारागुवामा कोन्ट्राद्वारा ५० हजार कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको हत्या भएको तथ्य आज पनि पढ्न सकिन्छ । त्यसपछि पेरु, भेनेजुयला, बोलिभियालगायत दक्षिण अमेरिकी देशमा आज पनि अमेरिकी षड्यन्त्र र उसले मच्चाएको उपद्रो आजको नेपाली पुस्ताले आफैँले देखेको छ । पूर्वी एसियामा अमेरिकाले गरेको विभिन्न आक्रमणमध्ये भियतनाम र कोरियाको नरसंहारकारी आक्रमण हामीले एमसिसी भित्र्रयाउनुभन्दा अघि गहिरोसँग पढ्नुपर्छ ताकि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका लागि केसम्म गर्न पछि पर्दैन भनेर बुझ्न सहयोग गर्छ ।

सन् १९५५ देखि ७५ सम्म भियतनाम युद्ध भयो, जसलाई हिन्द चीन युद्ध पनि भनिन्छ । अमेरिकाले दक्षिण भियतनामलाई आधार बनाएर अन्य ४० देशको सहयोग केन्द्रित गर्‍यो र उत्तरी भियताममाथि आक्रमण गर्‍यो । लामो समयसम्म चलेको यो आक्रमणले झन्डै ३० लाख भियतनामी जनताको ज्यान लियो । तर, पनि अमेरिकाको कठपुतली बन्न मन्जुर भएन, भियतनाम । परिणाम भियतनामी जनता होची मिन्हको नेतृत्वमा देशभक्तिको प्रतिरोध आन्दोलनमा सहभागी भए र अमेरिकालाई पराजित गरे । भियतनामलाई एकीकरण पनि गर्न सफल भए । त्यसैगरी, अमेरिकाले सन् १९५ं० देखि १९५३ सम्म दक्षिण कोरियालाई आधार बनाएर २१ देशको प्रत्यक्ष संलग्नता र अरू सात देशको अप्रत्यक्ष सहयोगमा युद्ध सुरु गर्‍यो । अमेरिकी आक्रमणमा झन्डै २५ लाख कोरियालीको ज्यान गयो । परिणाम, कोरिया विभाजित भयो । आज पनि दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना बसिरहेको छ र कोरिया प्रायद्विपमा तनाव जारी छ ।

मध्यपूर्वको अवस्था निकै कहालीलाग्दो छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन र व्यापारका लागि यो क्षेत्रका कैयौँ देशमा अमेरिकाले आफ्नो सेना राखेको छ । इराक—इरान युद्ध (१९८०—१९८८)मा अमेरिकाको हतियार व्यापार निकै फस्टायो । आमनरसंहारकारी रासायनिक हतियार  राखेको झुटो आधार पेस गर्दै सार्वभौम देश इराकमाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो ।

जसले अनुदान दिने हो, त्यही पक्षले एमसिसी आइपिएसकै अंग हो भनेर दोहोर्‍याइरहँदासमेत हाम्रो सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीले एमसिसी आइपिएसको अंग होइन भनेर निरन्तर देश, जनता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ठाँटिरहे । सिंगो कांग्रेस र कथित बुद्धिजीवी यो परियोजना आइपिएसअन्तर्गत होइन भनेर बोलिरहँदा को अमेरिकन, को नेपाली भनेर छुट्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्था छ ।

इराकका राष्ट्रपति एवं अरब सोसलिस्ट वाथ पार्टीका नेता सद्दाम हुसेनलाई डिसेम्बर २००६मा फाँसी दिएर हत्या गर्‍यो । अमेरिकाले सल्काएको अस्थिरताको आगो आज पनि बलिरहेको छ । र, इराकी संसद्ले अमेरिकी सेनालाई देश छाड्न आदेश दिँदा पनि अमेरिका इराक छाड्न मानिरहेको छैन । त्यसैगरी थर्ड इन्टरनेसनल थ्योरीका प्रवर्तक तथा अरब नेसनालिजम, अरब सोसलिजम भन्ने विचारका नेता लिबियाका राष्ट्रप्रमुख कर्णेल गद्दाफीलाई सन् २०११मा कब्जा गरेर हत्या गरिनुको एउटै कारण अमेरिको कठपुतली बन्न इन्कार गर्नु थियो ।

त्यसैगरी, तालिबानी सत्ता पल्टाउने नाममा सन् २००१मा अफगानिस्तानमाथिको अमेरिकी आक्रमणमा मारिनेको कुनै लेखाजोखा नभएको अवस्था र आजसम्म अफगानीको बेहाल अनि अन्य कैयौँ मध्यपूर्वी देशमाथिको उसको आक्रमण हामीले दैनिक पढ्ने समाचारमध्येको एउटा प्रमुख समाचार बन्दै आएको छँदै छ । अमेरिकी रणनीतिको पछिल्लो दृष्टान्त इराक, सिरिया र यमन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय इराकबाट अमेरिकाले सुरु गरेको आफूअनुकूलको अस्थिरताको आगो अहिले अधिकांश मध्यपूर्वका देशमा फैलिएको छ, जसमा सिरियामा मात्र मारिनेको संख्या पाँच लाख पुगेको छ । यी र यस्ता कैयौँ विश्वभरिका चित्र र अमेरिकी चरित्र देख्दादेख्दै हाम्रो सरकार, राजनीतिक पार्टी र एमसिसीका पक्षधरले नेपालमा चाहिँ अमेरिका बुद्ध बनेर आउँछ र बुद्ध बनेरै जान्छ भन्नुजस्तो हास्यास्पद कुरो र देशप्रतिको षड्यन्त्र अरू के हुन सक्छ ?

राष्ट्रियताको मामिलामा वाम 
वामपन्थीको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ भन्ने सत्य कोट्याइरहनुपर्ने विषय होइन । तर, यो विषयमा समेत नेपालका वाम विभाजित हुनु लज्जाको विषय हो । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने सबैभन्दा अग्रगामी व्यवस्था गणतन्त्र हो र आज नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा छ । राष्ट्रियताबारे सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिने र लड्ने शक्ति कम्युनिस्ट हुन् र आज हाम्रो देशमा लोकप्रिय जनमतसहित कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ ।

राष्ट्रियतासम्बन्धी जति पनि समस्या नेपालले भोग्दै आएको छ, ती सबै समस्याको सकारात्मक हल गर्ने उपयुक्त र अनुकूल समय आज हामीलाई प्राप्त छ । तर, विगतमा नेपाल पक्ष ठगिएका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाको हल गर्नेभन्दा थप जटिल र राष्ट्रियता कमजोर बनाउने गरी शक्ति राष्ट्रलाई भित्र्रयाउने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ भने न हामी कम्युनिस्ट रहन्छौँ, न त हामी देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम गर्न लायक नै हुन्छौँ ।

एमसिसी वा शक्ति राष्ट्रले दिने अन्य आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई शुद्ध आर्थिक रूपमा मात्र बुझ्ने छुट नेपालजस्ता साना देशलाई हँुदैन । सँगै, वामपन्थी शक्तिले विकासलाई जनताको आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर वा स्थानीय उत्पादन र अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाएर आत्मनिर्भरतातिर लैजान सकेन भने त्यस्तो विकास सीमित मान्छेले लुटपाट गर्ने माध्यम मात्र बन्नेछ । बहुसंख्यक जनतालाई त्यस्तो विकासले थप गरिब र सुकुमबासी बनाउने उदाहरण हाम्रै छिमेकी देश भारतलाई पढे प्रस्ट हुन्छ ।

एमसिसीको विषयमा गत महिना बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकले सही निर्णय गरेको छ । बैठकले एमसिसी, आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) हो, होइन अध्ययन गर्ने, आइपिएसअन्तर्गत जोडिएको देखिएमा यो परियोजना अघि नबढाउने, यदि एमसिसी आइपिएसअन्तर्गत होइन भन्ने भएमा स्वीकार गर्ने, तर असमान प्रावधानलाई वार्ताद्वारा समानताको प्रावधानमा फेर्ने र एमसिसी अघि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ ।

यसलगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता कार्ल रोजर्सले एमसिसी आइपिएसकै अंग भएको बताइन् र नेकपालाई एमसिसी अस्विकार्ने प्रमाण जुटाइदिइन् । यद्यपि, यसभन्दा अघि ७ डिसेम्बरमा यो क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी यान्डल स्क्राइभर र १५ मेमा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी अधिकारी डेबिड र्‍यान्जले नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘एमसिसी आइपिएसकै अंग अथवा कार्यक्रम हो, ५० करोड डलर यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । यसअन्तर्गत आर्थिक सहयोग, सुशासन र सुरक्षा क्षेत्र पनि समेटिन्छ’ भनेर घोषणा गरेका थिए ।

जसले अनुदान दिने हो, त्यही पक्षले एमसिसी आइपिएसकै अंग हो भनेर दोहोर्‍याइरहँदा समेत हाम्रो सरकार र परराष्ट्रमन्त्रीले निरन्तर देश, जनता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई एमसिसी आइपिएसको अंग होइन भनेर ठाँटिरहे । सिंगो कांग्रेस र कथित बुद्धिजीवी यो परियोजना आइपिएसअन्तर्गत होइन भनेर बोलिरहँदा को अमेरिकन हो र को नेपाली हो भनेर छुट्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्था लाज हो कि होइन ? कम्तीमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र यसबाट मन्त्री बनेका व्यक्तिले देशलाई नठाँटी, आगामी १०, २० वा ५० वर्षसम्म यसले पार्नसक्ने असरबारे सोचेर निर्णय लिनुपर्ने हो । तर, वाम पनि गैरवामजस्तै बनेपछि देशको स्वतन्त्रता थप संकटमा पर्ने संकेत बुझ्न गाह्रो छैन ।

जसरी बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भारतीय जनता र गैरकम्युनिस्ट शक्ति होमिएका थिए । त्यही समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो र फाँसीवादका विरुद्ध रुस, बेलायतलगायत देशले मोर्चा बनाएका थिए । ठीक यो अवस्थामा भारतीय कम्युनिस्टले भारतमा बेलायती उपनिवेशका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रँदा फासीवाद विरुद्धको मोर्चा कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ व्यावहारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दा, त्यहाँका कम्युनिस्टलाई बेलायती उपनिवेशवादको अवैध सन्तान भनेर आरोप लाग्यो । गैरकम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वमा स्वतन्त्रता आन्दोलन सफलतामा पुग्यो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा भारतीय कम्युनिस्टले गरेको कमजोरीले उनीहरूलाई बदनाम मात्र गराएन, यहाँसम्म आउँदा विघटनको अवस्थामा पुर्‍याएको घटना हामीले नजिकैबाट देखेकै दृष्य हो ।

ठीक त्यसरी नै हामीले महाकाली सन्धिमा गरेको कमजोरीले नेपाली कम्युनिस्ट राष्ट्रघाती छन् भनेर बदनाम बनाएकै हो । आज त्यो कालो टीका पखाल्ने मौका मिलेको समयमा उल्टो एमसिसीमार्फत अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्ने बाटो हिँड्छौँ भने हाम्रो हविगत भारतीय कम्युनिस्टकै जस्तो बन्ने पक्का हुन्छ । यति मात्र होइन, जसरी उत्तरी छिमेकी देशलाई घेरा हाल्ने रणनीतिमा आइपिएस बनेको छ र त्यसमा हामी जबर्जस्त तानिँदै छौँ भने हाम्रो अवस्था न रह्यो बाँस, न बज्यो मुरलीजस्तै बन्नेछ । आजको नेतृत्वले गरेको राष्ट्रहितविरोधी कामको परिणाम भावी कैयौँ पुस्ताले बेहोर्न बाध्य हुन्छन् । जसरी ६०—६५ वर्षअघि भएका राष्ट्रघाती कोशी—गण्डकी सम्झौताले आजको हाम्रो पुस्ता प्रताडित बनिरहेको छ ।

यो लेख आजको नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस