सुखि नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा 

गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि खाडी मुलुकहरुमा धाउने प्रथा पनि रोकिन्छ अनि सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँछ
Khabar24Nepal Author Logo..
खिमराज गिरी पढ्न लाग्ने समय : ५ मिनेट
  • खिमराज गिरी

फाल्गुन ०६,काठमाडौ । भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा कलम चलाउँदै गर्दा आजभोलि यत्र तत्र समाचारमा मसला बनेको छ, ललिता निवास अर्थात् बालुवाटारको जग्गा किर्ते काण्ड । गत हप्ता मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोहि जग्गा सम्बन्धमा किर्ते गरी लेन देन कारोवारमा संलग्न करिब ११० जनालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्या दायर गरेपछि अहिले नेपाली राजनीतिमा संसद भवन र माइतिघर मण्डेला तातिएको अवस्था छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको यो रोग संस्थागत, नीतिगतरुपमा लागेको हिजोबाट मात्र होइन र यसको मुल जरो केलाउँदै जाँदा जव जव राणा शासनको पोल्टाबाट प्रजातन्त्रवादीहरु र राजा मिलेर सत्ता आफ्नाे कब्जामा लिए तव केहि टाठा बाठा व्यक्तिहरु ”जो प्रशासनिक हैकम कायम राख्न सक्दथे” ले शक्ति र सत्ताको कसम खाई देसको सेवा गर्दछु भनि लागिपर्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई पनि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति कमाउन सिकाए ।

यसरी पञ्चायत कालमा पञ्चेहरु भनेर चिनिने राजनेताहरुले सोझा साझा जनताको नाममा राजाको हुकुमवक्स भनि लुट्नु लुटे, आफै त्यसको डकार आइरहेको छ । जव प्रजातन्त्रको नाममा राजाबाट सत्ता जनताको नासोकोरुपमा लिइयो तव हजारौ राजाहरुको जन्म भयो र केहि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको हातमा राज्य सत्ता गयो अनि प्रजातन्त्रको नाममा लुटतन्त्र कायम भयो । मुख्य प्रजातान्त्रिक पार्टीका हिमायती भनिनेहरुले नै आफ्नाे  कार्यकर्ताहरुलाई कर्मचारीे समायोजनको भर्ती केन्द्र बनाई हरेक प्रशासनिक निकाय, संघ संस्था, वित्तिय संस्थाहरु, भन्सार, नापी, मालपोत, एन जि ओ, आइ एन जि ओ आदिमा घुसाउन थाले ।

हरेक निकायमा आफ्ना मानिसहरु भएपछि अव विकास निर्माणका कामहरुमा ठेक्का पट्टा लिने दलालहरुको घुइचो लाग्न थाल्यो, उता जग्गा प्लटिङ्गको नाममा विचौलिया दलालहरुले जग्गा र घरको मुल्य दिन गुना रात चौगुना बढाई मालामाल धन कमाएर सह सचिव लेवलमा जागिर खाने मानिसको भन्दा औठा छापेहरु रातारात धनि हुनथाले ।

यो प्रकृयामा यस्तो रोग लाग्यो कि स्वयं प्रशासनिक क्षेत्रका ठुला वडा हाकिमहरु पनि घर र जग्गाको दलाली बन्न प्रेरित भए जसले गर्दा दस वर्षको कमाई कम्सेकम एक महिनामा नै हुनेभयो । यसरी देसको हरेक निकाय जस्तै यातायात, सडक सञ्जाल, मालपोत, नापी, भन्सार, निर्माण ठेक्का पट्टा आदि क्षेत्रहरुमा भु माफियाहरु, मालपोतका कर्मचारी, विचौलियाहरुको मिलेमतोमा भएका सरकारी बन जङ्गल, जग्गा जमिनहरु, ऐतिहासिक सम्पदाहरु आदिमा कब्जा जमाउदै आए ।

धन दौलतले आफु र आफ्नो पुस्ता मात्र नभई सात पुस्तालाई कमाउने होड बाजिले गर्दा विगतका सरकारहरुको पालामा पनि यो भ्रष्टाचारको रोग निको हुन सकेन उल्टो झन झाँगिदै गयो, संस्थागत हुँदै गयो । यसरी गणतन्त्रपश्चात् वनेको ने.क.पा.को सरकारले कमसेकम यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ३३ किलो सुन काण्डका नाइके तस्करीहरुलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउँदैछ, विभिन्न ठाउँमा गुठीको नाममा हड्पेका जग्गालगाएत सरकारी जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा सवभन्दा महगो ठाउँमा रहेको बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणले यो रुप लिएको हो ।

प्रधानमन्त्री के.पि.ओलीको यो दोश्रो कार्यकालमा अनुसन्धानको घेरामा राखिएको यो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका जति पनि व्यक्तिहरु छन् ”चाहे ती जुनसुकै पार्टीका हुन्” तिनलाई अख्तियारले केहि विगोसहित विशेष अदालतमा मुुद्या दायर गरेको छ र अव अदालतको निर्णयको पर्खाइमा आम राष्ट्प्रेमी जनता जिज्ञासु भइराखेको यो अवस्थामा कुनैपनि पार्टीको नेतृत्व तहमा वस्यो या कसैको आफ्नाे मानिस पर्यो भन्दैमा जस जसले भ्रष्ट व्यक्तिहरुको संरक्षण गर्छन् जनताको नजरमा ती झन महा भ्रष्टाचारी हुने कुरामा कसैको दुइमत नहोला ।

तसर्थ अहिले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न पाइदैन भन्दै केहि राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरुको सडक संघर्ष र र संसदमा प्रमूख प्रतिपक्ष दलको प्रतिरोधका कारण हाम्रो देसमा प्रजातन्त्र परिपक्व हुनको लागि आफै आधा शताब्दी लाग्छ कि भन्ने कुरामा आम बुद्धिजीवीको तर्क छ । वर्तमान अवस्था यस्तो आइदियो कि कोहि व्यक्ति तस्करी भयो र सरकारले कस्टोडिमा ल्यायो भने उसलाई जोगाउन माइतिघर मण्डलामा भिड भाड गरे पुग्ने भो अनि भ्रष्टाचारीलाई खोरमा हाल्न खोज्दा पनि यसरी नै सडक र सदनमा अवरोध पुर्याउने हो भने अर्को चुनावमा जनताको अगाडि के नारा लिएर जान्छन् ती राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जो लाज मानेर पनि पचाएर हिडिराखेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपालमा विगतका आकडालाई केलाउने हो भने यो सरकारले बोलिचालिको भाषामा भन्दै आइरहेको ठूला माछाहरु जस्तै भुपु मन्त्रिहरु, अख्तियार प्रमूख, सचिव, न्यायधिस आदिलाई पक्डिएर कारवाहीको दायरामा ल्याएको यो नै पहिलो घटना हो जसलाई विगतका सरकारहरुले सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका थिए र अहिले आम नेपाली जनताले पनि खुलेआम भन्न सक्नुपर्दछ कि सरकार आफै पनि अरु ठूला माछा खोजौ जुन माछाहरु आफ्नै र आफन्तकै ओढारमा किन नवसुन् बल्ल देसमा सुशासनको प्रत्याभूति आम जनमानसमा छाएको अनुभूति हुन्छ ।

जसनुरुप एनसेललाई पनि नछोडौ र अहिले व्यापक अर्को चर्चाको विषय रहेको अमेरीकाको चारो एमसिसिलाई पनि संसदबाट पारित हुनुभन्दा अगाडि व्यापक बहस गरी आम सर्व साधारण जनताको मतलाई ख्याल गरी निष्कर्षमा पुगौं, अनि नेपालको सिमानाको ग्यारेण्टी गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, चुस्तालगाएतका ठाउँहरु नेपालको नै हो भनि हाम्रो पनि राजनैतिक नक्शाकंन गरौं र भारतसँग अविलम्व बार्ता गरी त्यहाँका सेना फिर्ता लैजाने वातावरणको सिर्जना गरौं तवमात्र यो सरकारको साख अझ ओरालिने छ ।

अरु जुनसुकै शक्ति यसको पछि लागे पनि कसैले केहि गर्न सक्ने छैनन् र हामीले भएका हाम्रा सम्पति जल, जमिन, जंगल, जनावर, जडिबुटी आदिको उचितरुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग गर्न सक्ने छौ जसले गर्दा आम्दानीको श्रोत प्रशस्त हुनेछ र जहाँ आम्दानीको श्रोत हुन्छ त्यहाँ उद्योग धन्दाहरु खोलिन्छन् र रोजगारीको अवसर जुट्छ तव मात्र गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि खाडी मुलुकहरुमा धाउने प्रथा पनि रोकिन्छ अनि सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस