भारतद्वारा ६०६ वर्ग किमि नेपाली भूमि अतिक्रमण : सीमाविद्

Khabar24Nepal Author Logo..
पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

जेठ १७, काठमाडौं । सीमाविद्हरूका विभिन्न अध्ययन र खोजले भारतले नेपालको कालापानीसहित ७१ स्थानमा करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखाएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने र नेपाली पक्षबाट त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा भारतीय पक्ष हौसिँदै एकपछि अर्को स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएको सीमाविद्हरूले बताएका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमा जोडिएका २७ जिल्लामध्ये भारतले २४ जिल्लाका ७१ स्थानमा ६ सय ६ वर्ग किमि नेपाली भूमि विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरेको बताए । भारतले सीमा अतिक्रमण, बाधा विरोध, दाबा, प्रतिवाद, सीमापार, गोठ, प्रमोट, दक्खल गरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम बढाउँदै आएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय आइरहँदा नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपालीलाई सास्ती दिँदै आएको छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

कहाँ कति अतिक्रमण ?
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किमि
नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किमि
अन्य विभिन्न ६९ स्थानमा ८९ वर्ग किमि
२४ जिल्लाका ७१ स्थानमा भूमि अतिक्रमण
जम्मा अतिक्रमित नेपाली भूमि ६०६ वर्ग किमि

नेपाल–भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा रेखामा जोडिएको छ, जसमा २४ स्थानमा सीमा समस्या रहेको सीमाविद्ले बताएका छन् । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ७२ वर्ग किमि, नवलपरासीको सुस्तामा १ सय ४५ वर्ग किमि र अन्य ठाउँमा ८९ वर्ग किमि भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

सीमामा खटिएका भारतीय एसएसबीले बेलाबेलामा नेपालीलाई हेप्ने, नेपालभित्र पसेर कुटपिट तथा हत्या गर्ने, भारतीयलाई समर्थन गरी सीमा मिच्न लगाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको सीमाविद्को भनाइ छ । सरकारले पहिलोपटक भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुले भारतलाई झस्काएको उनीहरूले बताए । ‘सरकारबाट नक्सा जारी गर्ने कार्य निकै प्रशंसनीय र महत्त्वपूर्ण छ, अब छिटोभन्दा छिटो वार्तामार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले भने ।

त्यस्तै, सीमाविद् हेमन्त सेढाईले भारतले एक पक्षीय रूपमा नेपाली भूमि मिच्दै आएकाले वर्तमान सरकारले फिर्ताको पहल थाल्नु ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । ‘नेपाल सरकारको यस प्रकारको साहसिक कार्यले भारतलाई झस्काएको छ, अब ऐतिहासिक तथ्य लिएर वार्तामा बसी भूमि फिर्ताको पहल थाल्नुपर्छ,’ सीमाविद् सेढाईंले भने । सीमाविद् श्रेष्ठले लिम्पियाधुरासँगै सुस्ता र अन्य स्थानमा मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि एकैपकट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्रविद् डा। लोकराज बरालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै आएकाले ती भूमि फिर्ता गर्न सरकारले चालेको कदम सकारात्मक भएको बताए । उनले सरकारले कूटनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले बाहिर हल्ला गरेर भन्दा पनि वास्तविक प्रमाण लिएर भारतसँग वार्ता गर्न सक्नुपर्छ,’ बरालले भने । त्यस्तै, कानुनविद् युवराज संग्रौलाले भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउनुपर्ने बताए । ‘मुख्य विवाद बोर्डरको भएकाले हामीसँग रहेको प्रमाण संकलन गरेर वार्तामार्फत समाधान गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ संग्रौलाले भने ।

पुरानो प्रमाण नै काफी
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्दा लिएका आठवटा प्रमाण नै नेपाली भूमि भएको दाबी गर्न पर्याप्त प्रमाण हुने सीमाविद्हरूले बताएका छन् । जसअनुसार सुगौली सन्धि, त्यसको पूरक सन्धि, छापिएका १२ वटा नक्सा, जनगणना गरिएको प्रमाण र निर्वाचनका बेला गरिएको मतदाता नामावली पर्याप्त प्रमाणका रूपमा रहेका छन् ।

सीमा विवाद समाधानका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
दुई देशबीच परराष्ट्र सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । त्यसपछि पनि समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा आपसी वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार अन्तिम विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नै जानु हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस