रित्तिए मल भण्डारण, आउन अझै तीन साता लाग्ने

Khabar24Nepal Author Logo..
पत्रपत्रिका पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट

असार १२, काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मौज्दात गर्दै आएको रासायनिक मल भण्डारण रित्तिएको छ । सरकारले नै अझै तीन साता मल आउन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । लकडाउनका कारण भारतबाट मल नआएपछि चीनबाट समेत मल आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

अत्यावश्यक समयमा मल नपाउँदा उब्जनीमा गम्भीर असर पर्ने भय किसानमा बढ्दै गएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग ५ हजार टन युरिया र १० हजार टन डिएपी मात्र बाँकी छ ।

कृषि सामग्रीसँग जम्मा युरिया २ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ३ हजार टन युरिया मौज्दात छ । यस्तै, कृषि सामग्रीसँग ३ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ ७ हजार टन गरेर जम्मा १० हजार टन मात्र रासायनिक मल मौज्दात छ । मौज्दात मल वितरण गर्ने हो भने दुई तीन दिनभन्दा बढीलाई पुग्दैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले अत्यावश्यक समयमा मल भण्डारण खाली भएको बताए । उनले डिएपीभन्दा युरिया मलको अभाव धेरै भएको बताए । धान रोप्ने बेला डिएपी मलको आवश्यकता धेरै हुने भए पनि किसानले युरिया मल धेरै प्रयोग गर्ने हुँदा देशभर युरिया मलको अभाव देखिएको बताए । युरिया जस्तो डिएपी मलको अभाव नभएको उनको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण भारतबाट ल्याउनुपर्ने मल समयमा ल्याउन नसक्दा अहिले कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ दुवै कम्पनीको भण्डारण खाली भएको उनले बताए ।

प्रवक्ता केसीले भने, ‘लकडाउनका कारण किसानलाई सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल आवश्यक पर्ने समयमा नै मल भण्डारणमा युरिया र डिएपी गरेर जम्मा १५ हजार मेट्रिक टन मात्र छ । लकडाउनका कारणले कोलकाता बन्दरगाहमा ५० हजार मेट्रिक टन रोकिएको र गुजरातको कान्डला बन्दरगाहमा पनि २१ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया मल दुई महिनादेखि रोकिएको छ । त्यसैले देशभर मलको हाहाकार भएको हो । रोकिएको मल नेपालमा आइपुग्न अझै १५/२० दिन लाग्छ ।’

रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्ने चीनबाट करिब ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी गराए । उनले असार अन्तिमसम्म चीनबाट मल आइपुग्ने दाबी गरे ।

सरकारले यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी मल आयात गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण धेरै जस्तो युवाले गाउँमा बाँझो जमिनमा खेत गर्न थालेपछि र कोरोनाले सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि किसानले खुला सीमाबाट आफैं ल्याउन नपाएका कारण यसपटक मलको अभाव धेरै भएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारका अनुसार अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत बिक्री गर्छ । सबैभन्दा धेरै वैशाख, जेठ, असार र साउनमा रासायनिक मलको खपत हुन्छ ।

सरकारले अनुदान दिँदै आएको रासायनिक मल ५० प्रतिशत बर्खेबालीमा खपत हुन्छ भने अन्य आठ महिनामा ५० प्रतिशत मल खपत हुन्छ । बर्खे सिजनमा धान, तरकारी, मकै, कोदोका लागि करिब ७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ । उनले बर्सेनि कृषकलाई खेती लगाउने बेला मलको अभाव हुन नदिन करिब ५ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक पर्ने बताए ।

सरकारले किसानलाई युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म र पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको मूल्य युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसपछि ढुवानीको भाडा जोडेर विभिन्न ठाउँमा फरक फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्ने गर्छ भने सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस